Free Electricity For Farmers :ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में करीब 200 ग्राम पंचायतों को शहरी ग्राम पंचायत में बदल दिया है, इसलिए हमने शहरी और ग्रामीण का अंतर खत्म कर उनका विलय कर दिया है.
Free Electricity For Farmers
होली से पहले ही योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों किसानों (Farmer News) को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के निजी ट्यूबवेल पर बिजली बिल में 100 फीसदी तक की छूट दी है. इस फैसले से राज्य के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से किसानों को निजी ट्यूबवेल पर कोई बिल नहीं देना होगा. इतना ही नहीं, अगर इससे पहले भी कोई बिल बकाया है तो सरकार ब्याज सहित बिल चुकाने की योजना लाएगी- मुफ़्त और आसान किश्तें। इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है. गौरतलब है कि योगी सरकार ने चुनाव के समय किसानों से निजी ट्यूबवेल पर 100 फीसदी छूट देने का वादा किया था. अब सरकार ने मंगलवार को इस पर फैसला लेकर अपना वादा पूरा कर दिया है.
14.78 लाख ग्रामीण और शहरी नलकूपों पर नियम होगा लागू
निर्णय ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को निजी ट्यूबवेल पर 100 फीसदी छूट दी जायेगी. उसी घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को अपना वादा निभाते हुए छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण ट्यूबवेल हैं, जबकि 5,188 शहरी ट्यूबवेल हैं. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में करीब 200 ग्राम पंचायतों को शहरी ग्राम पंचायत में बदल दिया है, इसलिए हमने शहरी और ग्रामीण का अंतर खत्म कर उनका विलय कर दिया है. इस तरह दोनों तरह के कुल 14 लाख 78 हजार ट्यूबवेल पर किसानों को बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा.
प्रदेश के 6-7 करोड़ किसानों को होगा फायदा
एके शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद एक ट्यूबवेल है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसानों को फायदा होता है, जिसका पानी उनके खेतों तक पहुंचता है. इस तरह इस योजना से करीब 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है. अगर हम प्रति किसान 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 6-7 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 फीसदी छूट देने का फैसला किया गया है. 1 अप्रैल 2023 से किसानों को किसी भी बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान
अगर इससे पहले कोई बकाया है तो हम उसके लिए ब्याज मुक्त योजना लाएंगे और आने वाले दिनों में इसे लागू भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023-24 में मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसी तरह 2024-25 के बजट में इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. हमारे पास पैसा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, जिससे हम किसानों को लाभ पहुंचा सकेंगे।