UP News: अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सन फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। UP News: आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार (Yogi government) ने अपने 8वें बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. राज्य के किसानों (Farmers) को बजट में कई तरह की सौगात मिली है. इसी कड़ी में योगी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी एग्रीज योजना की घोषणा की है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषि की 3 नई योजनाओं पर कुल 460 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना है. द्वितीय विश्व बैंक की वेबसाइट ‘यूपी एग्रीस स्कीम’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। तीसरा फार्म मुख्यमंत्री कृषक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.इसके अलावा किसानों को बिजली मुहैया कराने के लिए निजी ट्यूबवेल कंपनी की ओर से 2400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध अनुमानित बजट से 25 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने ‘पीएम कुसुम योजना’ के तहत 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 से दोगुनी है.
1-मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना’
आवारा-छुट्टा जानवरों से परेशान उत्तर प्रदेश के किसानों (Farmers) के लिए प्रदेश सरकार अब ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ लाई है. इस योजना के तहत खेतों की मेड़ पर सोलर फेंसिंग (Solar Fencing) लगाई जाएगी. इस योजना की खासियत यह है कि इसमें छुट्टा पशु और किसानों की फसलें दोनों ही सुरक्षित रहेंगे.12 वोल्ट का करंट पशु और मानव दोनों के लिए नुकसानदायक नहीं है. इसका झटका लगने से पशु पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और वह खेत की तरफ नहीं आएगा. इसके अलावा पशु द्वारा बाड़ को छूते ही सायरन बजेगा.
2- ‘राज्य कृषि विकास योजना’
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को आर्थिक गतिविधि के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना है. कुछ उद्देश्यों में ये भी शामिल हैं.
जोखिम कम करना, कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से कृषि-व्यवसाय उद्यम को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के प्रयासों को मजबूत करना.
सभी राज्यों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाने में स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना.मोनोकल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य और टिकाऊ श्रृंखला विकास से जुड़े मोनोकल्चर मॉडल को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मशरूम की खेती, औषधीय खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना।
विभिन्न कौशल विकास, नवाचार और कृषि-व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को मजबूत बनाना।
3- ‘यूपी कृषि योजना’
विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना और तीसरी योजना विकास खंडों-ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है. राज्य कृषि विकास योजना और विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना के लिए बजट में 200-200 करोड़ का प्रावधान किया गया है.