UP News: आवारा-छुट्टा जानवरों से परेशान उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रदेश सरकार अब ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ लाई है. इस योजना के तहत खेतों की मेड़ पर सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी.नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर है. योगी सरकार ने अपने 8वें बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. बजट में राज्य के किसानों को कई तरह की छूट मिली है. इसी कड़ी में योगी सरकार ने बजट में कृषि के लिए 3 नई परियोजनाएं शुरू की हैं. मुख्यमंत्री सुरक्षा खेत योजना भी शुरू की गई है, राज्य कृषि विकास योजना और यूपी कृषि योजना की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषि की 3 नई योजनाओं पर कुल 460 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये की योजना है. द्वितीय विश्व बैंक की वेबसाइट ‘यूपी एग्रीस स्कीम’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। तीसरा फार्म मुख्यमंत्री कृषक सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
इसके अलावा किसानों को बिजली मुहैया कराने के लिए निजी ट्यूबवेल कंपनी की ओर से 2400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध अनुमानित बजट से 25 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने ‘पीएम कुसुम योजना’ के तहत 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 से दोगुनी है.
1-मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना’
अब उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ शुरू हो गई है। इस योजना के तहत सोलर फेंसिंग की योजना बनाई जाएगी. इस योजना की खासियत यह है कि इससे आवारा जानवर और किसानों की फसलें दोनों सुरक्षित हैं। 12 वोल्ट का करंट जानवरों और इंसानों दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। इस झटके का पशु-पक्षियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और वे खेतों की ओर नहीं आये. इसके अलावा जानवरों के कपड़े छूते ही सायरन बज उठेगा।
2- ‘राज्य कृषि विकास योजना’
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को आर्थिक गतिविधि के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना है. कुछ उद्देश्यों में ये भी शामिल हैं.
जोखिम कम करना, कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से कृषि-व्यवसाय उद्यम को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के प्रयासों को मजबूत करना.सभी राज्यों को अपनी स्थानीय मस्जिदों के हिसाब से योजना बनाकर आत्मनिर्भरता और ऋण के प्रस्ताव बनाने होंगे।
मोनोकल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य और टिकाऊ श्रृंखला विकास से जुड़े मोनोकल्चर मॉडल को बढ़ावा देने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मशरूम की खेती, औषधीय खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना।
विभिन्न कौशल विकास, नवाचार और कृषि-व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को मजबूत बनाना।
3- ‘यूपी एग्रीज योजना’
विश्व बैंक सहायता प्राप्त एग्रीजी योजना और तीसरी योजना विकास खंड ग्राम रजिस्ट्रियों में स्वचालित मौसम स्टेशनों और परमाणु ऊर्जा मापने वाले उपकरणों की स्थापना में शामिल हैं। राज्य कृषि विकास योजना और विश्व बैंक सहायतित कृषि योजना का बजट 200-200 करोड़ रुपये रखा गया है.